वसई विरारमध्ये ईडीची छापेमारी, 41 बेकायदेशीर इमारतीप्रकरणात धडक कारवाई...

महाराष्ट्र,ठाणे : वसई विरारमधील 41 बेकायदेशीर इमारतीप्रकरणात प्रशासनाचा कानाडोळा चर्चेचा विषय ठरला होता. शासकीय जागेवर इतक्या इमारती उभ्या राहत असताना प्रशासन कसे झोपले होते हा प्रश्न अजून कायम आहे. आता या प्रकरणात ईडीने छापेमारी केली आहे.

वसई विरारमधील 41 बेकायदेशीर इमारतीचा मुद्दा गाजला. इतक्या इमारती उभ्या झाल्या. त्यातील सदनिका विकल्या गेल्यावर ही जागा शासकीय असल्याचे अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले. तोपर्यत अर्थपूर्ण कानाडोळा करण्यात आला. हे प्रकरण राज्यात चांगलेच गाजले होते. बहुजन विकास आघाडी पार्टीचा माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता याच्यावर कारवाई झाली. आता या प्रकरणात गुप्तावर ईडीने छापेमारी केली आहे.

सीताराम गुप्तावर मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा

बहुजन विकास आघाडी पार्टीचा माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता याने बेकायदेशीर इमारती उभ्या करून सामन्यांची फसवणूक केली. त्याच्यावर ईडीने गुन्हा दाखल केला. गुप्तावर मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा झाला आहे. ईडीकडून वसई विरारमध्ये १३ ठिकाणी मोठे सर्च ऑपरेशन हाती घेण्यात आले आहे.

सीताराम गुप्ताने वसई विरार परिसरात ४१ बेकायदेशीर इमारती उभ्या करून लोकांना घरे विकली. कोर्टाकडून ह्या इमारती बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर वसई विरार महानगरपालिकेने पाडल्या.यामुळे जवळपास अडीच हजार लोक बेघर झाली आणि त्यांची आर्थिक फसवणूक झाली. ईडीने याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून आता सर्च ऑपरेशन सुरू आहे.

काय आहे प्रकरण

अग्रवाल, वसंत नगरी परिसरातील सर्व्हे क्रमांक 22 ते 30 मधील भूखंडासंबंधीचे हे प्रकरण होते. यातील काही जमीन ही डंपिंग ग्राऊंड आणि एसटीपी प्लँटसाठी राखीव होती. तर काही जमीन इतर माणसाच्या नावावर होते. 2006 मध्ये या जमिनीवर सीताराम गुप्ताने कब्जा केला होता. त्यानंतर या जमिनीवर त्याने इमारत उभारली. 2010-12 मध्ये येथे चार चार मजली 41 इमारती उभ्या राहिल्या. सीतारामने त्यातील फ्लॅट विक्री केले. तोपर्यंत मनपातील अधिकारी अर्थपूर्ण साखर झोपेत होते. पण मूळ मालकाने जेव्हा कोर्टात धाव घेतली. कोर्टाचा दट्ट्या बसला तेव्हा मनपा अधिकाऱ्यांची झोप उडाली आणि कारवाई झाली.

डोंबिवली जवळील दावडी परिसरात भूमाफियांचा प्रताप

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वारसांना दिलेल्या जमिनीवर भूमाफियांनी 8 मजली अनधिकृत इमारत उभारल्याचे समोर आले आहे. 2023 पासून तक्रारी असूनही प्रशासनाने फक्त नोटीस देऊन दुर्लक्ष केले. अखेर रिपब्लिकन सेनेच्या पाठपुराव्यानंतर एमआरटीपी अंतर्गत विकासकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला.20 मे रोजी केडीएमसी कडून इमारतीवर तोडक कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती केडीएसीचे  उपायुक्त अवधूत तावडे यांनी दिली.