सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राचे भूषण! संभाव्य सरन्यायाधीश बी. आर. गवईंची अशी आहे जोमदार कारकीर्द...

महाराष्ट्र,अमरावती : सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या निवृत्तीनंतर भूषण गवई हे सर्वोच्च न्यायालायाचे पुढील सरन्यायाधीश असतील. त्यांचे नाव या पदासाठी निश्चित झाले आहे. न्यायमूर्ती गवई हे 52 वे सरन्यायाधीश असतील.

सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई हे भारताचे पुढील सरन्यायाधीश असतील. सध्याचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना हे सेवा निवृत्त झाल्यानंतर बी. आर. गवई हे देशाचे 52 वे सरन्यायाधीश असतील. राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू या त्यांना सरन्यायाधीश पदाची शपथ देतील. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या कुटुंबाला आंबडेकरी चळवळीचा आणि राजकीय वारसा लाभलेला आहे. न्यायमूर्ती गवई यांचे वडील रामकृष्ण गवई, रा सू गवई हे राज्यसभेचे खासदार होते. तर त्यांनी केरळ आणि बिहारचे राज्यपाल म्हणून सुद्धा पद भूषवले आहे.

भूषण गवई यांचा कायदा क्षेत्रातील प्रवास

बी.आर. गवई म्हणून ते कायदा क्षेत्रातच नाही तर सामाजिक क्षेत्रातही लोकप्रिय आणि सर्वपरिचित आहेत. २४ नोव्हेंबर १९६० रोजी अमरावतीमध्ये त्यांचा जन्म झाला होता. त्यांचा विधी क्षेत्रातील प्रवास अनेक वकिलांसाठी प्रेरणादायी आहे. त्यांनी नागपूर विद्यापीठातून कला आणि कायद्याची पदवी (BA.LL.B.) घेतली. न्यायमूर्ती गवई १६ मार्च १९८५ रोजी बारमध्ये सामील झाले होते. १९८७ ते १९९० पर्यंत त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्र वकिलीस सुरुवात केली. नंतर नागपूर खंडपीठात ते रमले.

ते नागपूर महानगरपालिका, अमरावती महानगरपालिका आणि अमरावती विद्यापीठाचे स्थायी कौन्सिल होते. ऑगस्ट १९९२ ते जुलै १९९३ या काळात त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून दमदार कामगिरी बजावली होती. १७ जानेवारी २००० रोजी त्यांची नागपूर खंडपीठात सरकारी वकील आणि सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. पुढे १४ नोव्हेंबर २००३ रोजी त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. १२ नोव्हेंबर २००५ रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायाधीश बनले .

त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालय तसेच नागपूर, औरंगाबाद आणि पणजी येथील खंडपीठात न्यायमूर्ती म्हणून न्यायदानाचे काम केले. ज्येष्ठ विधीज्ञच नाही तर कनिष्ठ वकिल हे त्यांच्यासमोर युक्तीवाद करता यावा म्हणून प्रयत्न करत. २४ मे २०१९ रोजी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून त्यांचा प्रवास सुरू झाला. २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजीपर्यंत त्यांचा कार्यकाळ आहे. त्यांना सहा महिन्यांचा कार्यकाळ मिळेल. न्यायमूर्ती केजी बालकृष्णन यांच्या निवृत्तीच्या ९ वर्षांनंतर, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई हे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होणारे अनुसूचित जातीचे पहिले न्यायाधीश असतील.

त्यांचे उल्लेखनीय खटले

सुद्रू विरुद्ध छत्तीसगड राज्य (२०१९) : या गाजलेल्या खटल्यात न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठाने परिस्थितीजन्य पुरावे, शेवटचे पाहिलेले पुरावे आणि गुन्हेगारी पुराव्यांसाठी योग्य स्पष्टीकरण देण्यात अपयशी ठरल्यामुळे आरोपीला दोषी ठरवले, त्याच्या शिक्षेची पुष्टी केली होती.

प्रशांत भूषण आणि एनआर (२०२०) : एक रुपया दंडाचा हा खटला देशभरात खूप गाजला होता. जून २०२० मध्ये वकील प्रशांत भूषण यांनी माजी सरन्यायाधीश एस ए बोबडे यांचा एक फोटो अपलोड केला होता. न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने त्यांना न्यायालयाचा अवमान मानून १ रुपये दंड ठोठावला होता. या खटल्याची त्यावेळी मोठी चर्चा झाली होती. न्यायालयीन शुचिता आणि वर्तन यासंबंधीचे अनेक पायंडे या खटल्याने घालून दिले.