महावितरण कर्मचाऱ्यांचा ७२ तासांचा संप. जाणून घेऊ या नेमका विषय तरी काय फक्त आपल्या कोंकण २४ न्युज वर.

कोंकण २४ न्युज - संपादकीय

प्रस्तावित समांतर परवाना पद्धती ऊर्जा क्षेत्रावर एक आव्हान. अभि. संजय ठाकूर (सरचिटणीस)

सब-ऑर्डिनेट इंजिनियर असोसिएशन महाराष्ट्र....

आपण सर्वांना माहीत आहे महाराष्ट्राच्या ऊर्जा क्षेत्रासमोर एक कडवे आव्हान समांतर परवानाच्या निमित्ताने समोर आले आहे . वीज कायदा 2003 च्या कलम 14 व 15 च्या अनुषंगाने  उपलब्ध माहितीनुसार अदानी कंपनीने ठाणे नवी मुंबई पनवेल परिसर याकरिता तर टोरेंट पॉवर ने कल्याण वसई पालघर पुणे पिंपरी चिंचवड चाकण औद्योगिक क्षेत्र तसेच नागपूर   महानगर पालिकेसाठी समांतर परवाना मिळावा म्हणून वीज नियामक आयोगा कडे अर्ज केलेला आहे. कायद्यात असलेल्या तरतुदीनुसार अशा प्रकारचा अर्ज करणाऱ्या कंपनीला त्या ठिकाणी स्वतःचं नेटवर्क उभा करणे अनिवार्य आहे. परंतु कुठल्याही प्रकारचं इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं नसतानाही सदर विभागांमध्ये वीज वितरण करण्यासाठी अर्ज करन्याचा उद्देश खाजगी कंपनीचा काय असावा याबाबतीत वीज कर्मचारी अभियंते  संभ्रमात आहेत.महाराष्ट्र शासनाची भूमिका यामध्ये अतिशय महत्त्वाची आहे.

महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासामध्ये ऊर्जा क्षेत्राचे योगदान  महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर वीज कर्मचारी म्हणून ज्या ज्या वेळेला महाराष्ट्राला वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्तीसामोरे जावं लागलं  जसे  निसर्ग वादळ असेल, महापूर असेल किंवा अलीकडच्या काळामध्ये असलेला कारोना सारखे महामारी असेल यामध्ये महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांना वीज पुरवठा देण्यासाठी कर्मचारी अहोरात्र झटला. प्रसंगी हुतात्मा झाला.परंतु महसूलच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे भाग असलेले अशाप्रकारे कायद्याच्या तरतुदीच्या वापर करून खाजगी क्षेत्राकडे गेला तर त्याचे विपरीत परिणाम महाराष्ट्राच्या पुढच्या पिढीला भोगावे लागतील.एकीकडे महाराष्ट्राचा उद्योग इतर राज्यात जातोय अशा तक्रारी करायच्या तर दुसरीकडे अशा प्रकारचा परवाना देऊन महाराष्ट्राच्या महसुली दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा भाग खाजगी क्षेत्राकडे दिल्याने उर्वरित क्षेत्रात असलेल्या उद्योगांवर त्याचबरोबर वीज ग्राहकांना जास्तीच्या दराने वीज द्यावी लागेल व त्याचे दुष्परिणाम उद्योग दुसरा राज्यात जाण्यामागे सुद्धा होऊ शकतो. राज्यातील प्रत्येक राजकीय पक्षांना शेतकऱ्यांच्या विषयी सातत्याने कळवळा असतो परंतु अशा प्रकारचा भाग खाजगी क्षेत्राकडे गेला तर त्या बळीराजाला उपलब्ध आकडेवारीनुसार आताच्या वीजबिलापेक्षा पाच पटीने वीजबिल  जास्त येऊ शकते. या सर्व बाबींमुळे सामाजिक संरचना पूर्णता बदलून भविष्यामध्ये वीज ग्राहकांमध्ये असंतोष होऊन ते रस्त्यावर येऊ शकतात. सातत्याने वीज उद्योगांमध्ये स्पर्धा समाप्त व्हायला पाहिजे अशा प्रकारच्या चर्चा होत असतात व त्यासाठी दूरसंचार विभागाचा सातत्याने उदाहरण दिले जाते. परंतु दूरसंचार विभाग व वीज विभाग याच्यामध्ये खूप फरक आहे. वीज हा wire business आहे तर दूरसंचार हा wireless business आहे.यापूर्वीही फ्रांचासिसच्या माध्यमातून खाजगी भांडवलदारांना वीज क्षेत्र देण्याचा डाव  राज्य सरकारकडून करण्यात आला होता. परंतु त्यातील नागपूर, औरंगाबाद, जळगाव व मुळा प्रवरा येथील विभाग परत महावितरण कंपनीला परत घ्यावे लागले. त्याचे मूळ कारण तत्कालीन खाजगी कंपन्या ंना वीज ग्राहकांना योग्य सेवा देऊ शकले ना आवश्यक महसूल गोळा करू शकले. अशी ताजी उदाहरण समोर असताना देखील अशा प्रकारचे छुप्या रीतीने खाजगीकरण करणे याबाबतीत  राज्य सरकारची भूमिका कीव येणारी आहे. आमचा तर स्पष्ट म्हणणं आहे की  वीज उद्योग हा राज्य सरकारच्या ताब्यात असायला पाहिजे. आजही मुंबईमध्ये जिथे तीन खाजगी कंपन्या काम करतात तेथे पावसाळी पुरामध्ये वीज पुरवठा खंडित झाला तर महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांची मदत घेतली जाते. ज्या विभागात परवानासाठी अर्ज अदानी कंपनीने केलेला आहे तेथील महसूल घट कमी असून व महसुली वसुली ही अतिशय चांगल्या पद्धतीने केली जाते.  अनेक भागांमध्ये वीज पुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार अतिशय नगण्य आहे. वीज ग्राहक सुद्धा समाधानी आहेत. देशाच्या स्वातंत्र्यापासून विजेपासून वंचित असलेला घारापुरी बेटसारखा पर्यटन स्थळ समुद्र मार्गे केबल टाकून प्रकाशमय करण्याचा जिकरीच काम याच महावितरण कंपनी केले. त्या वेळेला तेथून महसूल किती मिळेल याचा विचार ना महावितरण कंपनी केला ना राज्य सरकारने केला. हजारो कोटी खर्च करून उभे केलेले विजेचे जाळे अशाप्रकारे खाजगी कंपनीच्या ताब्यात देणे म्हणजे जनतेच्या पैशांचा आतापर्यंत केलेला गैरवापर आहे असेच म्हणावे लागेल. आजही लोकप्रतिनिधी असतील वीज ग्राहक असतील महावितरणच्या सेवेचे कौतुकच करत असतात. परंतु दुर्दैवाने होऊ घातलेल्या खाजगीकरणासाठी जाहीर रित्या आपल्या मत मांडताना दिसत नाहीत याची कारणे संभ्रमात टाकण्यासारखे आहेत.

उपलब्ध माहितीनुसार जर अशा प्रकारचा समांतर परवानुसार वरील भाग खाजगी क्षेत्राकडे गेला तर महावितरण कंपनीचे किंबहुना महाराष्ट्राचे वीज ग्राहकांचे होणारे नुकसानाचे लेखाजोखा खालील प्रमाणे असेल.

                   SALE (MUS )   %         

1.अदानी.     8582.            7%            

(नविमुबई)

2.टोरंट.       10610.       16%              

 (पुणे).  

3.टोरंट.       9750.       8%                             

  (कल्याण वसई)

4.टोरंट.        3411.        3%

  (नागपूर)

Rest of 

MSEDCL.  80618.     66%

TOTAL

MSEDCL 121971.    100%

@ महावितरणच्या एकूण  34% विक्रीचा वाटा(sale) तर 46% महसूल (revenew)या प्रस्तावित खाजगी कंपन्यांनी लक्ष्य केला आहे.

@ समांतर परवाना देण्यात येणाऱ्या या क्षेत्रांचा बिलिंग दर रु 8 प्रती युनिट  च्या वर आहे तर उर्वरित महावितरण क्षेत्रासाठी बिलिंग दर रु. 5.20/kWh जे महावितरणच्या पुरवठ्याच्या (supply cost)सरासरी खर्चापेक्षा कमी आहे.अश्याने महावितरण कंपनीच्या आर्थिक डोलारा कोसळेल.

@महावितरण इतर ग्राहकांना वाजवी दराने बिल देण्यास सक्षम आहे कारण उपरोक्त समांतर परवाना साठी गेलेले क्षेत्र उर्वरित महाराष्ट्रातील  ग्राहकांना क्रॉस-सबसिडी देतात. पण दुर्दैवाने नवीन कंपन्यांना असे बंधन नसते आणि त्यामुळे या शहरी भागातील ग्राहकांना महावितरणच्या तुलनेत खूपच कमी दराने पुरवठा करणे शक्य होईल. आणि त्यामुळे या शहरी भागातील सर्व ग्राहक या नवीन कंपन्यांकडे वळू शकतात.उर्वरित महाराष्ट्रातला वीज ग्राहकांना चढत्या दराने विज  खरेदी करावे लागेल.

@- महावितरणने ग्राहकांची विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी विविध वीज करार केले आहेत किंभवना थोडे जास्तीचेच करार केले आहेत. जर 34% विक्री (sale)MSEDCL पासून दूर गेली तर अतिरिक्त क्षमता वाढेल आणि महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील उर्वरित 66% विक्रीवर त्याचा स्थीर खर्चाचा भार टाकावा लागेल. ज्यामुळे अशा ग्रामीण ग्राहकांना वीज दर वाढेल.

-@ महावितरण कंपनी हजारो किलोमीटर पसरलेल्या प्रचंड पायाभूत सुविधांद्वारे महाराष्ट्रातील जवळपास संपूर्ण क्षेत्राला वीजसेवा देत आहे. तर नवीन कंपन्या मर्यादित शहरी क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करतील आणि महावितरणचा जवळपास 50% महसूल काढून घेतील.

- उच्भ्रु असलेल्या शहरी भागावर लक्ष केंद्रित करणार्‍या नवीन कंपन्यांशी स्पर्धा करणे  महावितरणला  लेव्हल प्लेइंग फिल्ड नसल्याने शक्य होणार नाही.

@मुंबईत आधीपासून समांतर परवाने हे एकमेकांना पूर्ण परवाना क्षेत्र ओव्हरलॅप करणारे आहेत. त्यानंतर उच्च मूल्याच्या ग्राहकांच्या चेरी पिकिंगच्या तक्रारी देखील नियमितपणे समोर येत आहेत आणि MERC ने त्याविरोधात कारवाई केली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत, या खाजगी कंपन्यांनी त्यांच्या अर्जासाठी संपूर्ण महावितरणच्या क्षेत्रातून उच्च मूल्याचे क्षेत्र निवडले आहे. अशा चेरी पिकिंगला परवानगी दिली जाऊ नये.

@ स्पर्धात्मक बोली अंतर्गत तिरोडा येथे 3300 मेगावॅटच्या प्लांटसाठी अदानीकडे MSEDCL सोबत PPA आहे. MoD स्टॅकवर त्याचा सध्याचा व्हेरिएबल दर रु. 5.10/kWh जे महाजेनकोच्या कोणत्याही प्लांटपेक्षा खूप जास्त आहे. तसेच  जरी अदानी 8 ते 9% या  खूपच कमी दराने कर्ज उभारण्यास सक्षम असले तरी, ते 14 ते 15% च्या अत्यंत उच्च व्याजदराने आणि तेही मासिक चक्रवाढ दराने महावितरणला DPC शुल्क आकारत आहे.. या सर्वांचा महावितरणच्या आर्थिक स्थितीवर वाईट परिणाम होत आहे. त्यामुळे, एकीकडे अदानी 3300 मेगावॅटच्या पीपीएद्वारे महावितरणला आर्थिक पिळवणूक करत आहे आणि दुसरीकडे आता नवी मुंबई परवान्यासाठी अर्ज केला आहे, जे महावितरणचे सर्वाधिक महसूल मिळवणारे क्षेत्र आहे.

@वीज कायदा 2003 हा सर्व ग्राहकांच्या हितासाठी आहे. या नवीन कंपन्यांना परवाना दिल्याने, या मर्यादित शहरी भागातील ग्राहकांना कमी दराचा लाभ मिळू शकतो परंतु उर्वरित महावितरण क्षेत्रातील ग्राहकांना क्रॉस-सबसिडीचे नुकसान, तसेच अतिरिक्त झालेल्या  पीपीएचा बोजा इत्यादींमुळे वाढीव दराचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे समांतर परवाना हा जरी काही शहरी ग्राहकांच्या फायद्याचा असला तरी तो इतर सर्व ग्राहकांच्या हिताचा नाही. तसेच कालांतराने ह्या खासगी कंपन्या आपली एकाधिकारशाही प्रस्तापित झाल्यावर शहरी भागातील ग्राहकांनाही वीजदर वाढीचा शॉक देऊ शकतात.

- सर्व ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन(in the interest of consumer), महाराष्ट्र सरकार वीज कायदा 2003 च्या कलम 108 अंतर्गत MERC ला हे परवाना अर्ज नाकारण्यासाठी निर्देश जारी करू शकते. महाराष्ट्र सरकारने हे करावे. त्यामुळे राज्याचा वीज उद्योग खाजगी भांडवलदारांकडे जाण्यापासून वाचू शकतो.

मुख्य संपादक : अझहर धनसे 

        कोंकण २४ न्युज

उप-संपादक : नाझी टोळ

E-mail : konkan24news@gmail.com यावर आपण आपले जाहिरात, प्रसिद्धीकरण व बातम्या पाठवू शकतो. 

मोफत कायदेची माहिती मिळणेकरिता www.fidemihi.com