भारत-पाकिस्तान यांच्यात खरंच युद्धाचा शंखनाद? जाणून घ्या युद्धाची घोषणा कधी होते? नियम काय सांगतो?

भारत,पाकिस्तान : पहलगाम हल्ल्यानंतर आता भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात अतिशय तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे. दोन्ही देश एकमेकांवर तुफान हल्ले करत आहेत. भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांचे सैनिक एकमेकांवर ड्रोन हल्ले, रॉकेट हल्ले करत आहेत.

पहलगाम हल्ल्यानंतर आता भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात अतिशय तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे. दोन्ही देश एकमेकांवर तुफान हल्ले करत आहेत. भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांचे सैनिक एकमेकांवर ड्रोन हल्ले, रॉकेट हल्ले करत आहेत. या दोन्ही देशांतील सध्याच्या स्थितीचा संपूर्ण जगाने धसका घेतला आहे. असे असतानाच आता भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात खरंच युद्ध चालू झालं का? असं विचारलं जात आहे. विशेष म्हणजे युद्ध चालू झालं, असं अधिकृतरित्या समजले जावे? असेही विचारले जात आहे.

भारताने राबवले ऑपरेशन सिंदूर

भारताच्या मिशन सिंदूरनंतर पाकिस्तान चांगलाच चवताळला आहे. भारताने पाकिस्तान तसेच पाकव्याप्त काश्मीर येथे एकूण 9 हवाई हल्ले केले होते. यात 100 पेक्षा अधिक दहशतवादी ठार झाले होते. त्यानंतर आता पाकिस्तानकडून भारताच्या सीमाभागातील राज्यांवर हल्ले करण्यात आले आहेत. पाकिस्तानने जम्मू, पठाणकोट, उधमपूर यासह भारतीय लष्कराच्या तळांवर ड्रोन तसेच मिसाईल्सच्या माध्यमातून हल्ले केले आहेत. भारतीय सैन्याने हे सर्व हल्ले परतवून लावले आहेत. शुक्रवारी पाकिस्तानने भारातवर फतेह-1 या मिसाईलच्या मदतीने हल्ले केले. भारतानेही या हल्ल्यांना चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.

युद्ध नेमकं कधी चालू होतं?

तसं पाहायचं झालं तर भारतीय संविधानात युद्धासंबंधी थेटपणे मार्गदर्शन करण्यात आलेले नाही. युद्धाची घोषणा नेमकी कधी होते, याबाबतही संविधानात सांगण्यात आलेलं नाही. मात्र संविधानात राष्ट्रीय आणीबाणीचा उल्लेख मात्र करण्यात आलेला आहे. संविधानातील अनुच्छेद 352 अंतर्गत राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करण्याचा नियम आहे. युद्धासंबंधी घोषणा करण्याचा अधिकार हा राष्ट्रपतींना असतो. राष्ट्रपतींनी युद्धाची घोषणा केली तरीदेखील ही युद्धजन्य स्थिती संपूर्ण देशासाठी लागू होते असे नाही. त्या-त्या ठिकाणाचा आणि स्थितीचा आढावा घेऊन युद्धाची घोषणा केली जाते.

युद्धाच्या घोषणेचा निर्णय कोण घेतं?

राष्ट्रपती हे भारतीय लष्कराचे प्रमुख असतात. भारताच्या तिन्ही दलांचे ते सर्वोच्च कमांडर असतात. त्यामुळे युद्धाबाबत ते निर्णय घेऊ शकतात. मात्र त्यांच्याकडे युद्धाची घोषणा करण्याचा अधिकार असला तरी ते याबाबत थेट निर्णय घेऊ शकत नाही. अगोदर त्यांना सरकारचा सल्ला घ्यावा लागतो. युद्धाची किंवा युद्ध समाप्तीची घोषणा करायची असेल तर राष्ट्रपतींना पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाची विचारविनियम करावा लागतो. यात केंद्रीय संरक्षण मंत्रालय, परराष्ट्र खातं यांचाही समावेश असतो. आवश्यकतेनुसार तिन्ही सेनादलप्रमुख, गुप्तचर संस्था, राजनयीक अधिकारी यांचाही अशा स्थितीत सल्ला घेतला जातो. या सर्वांशी सल्लामसलत करूनच युद्धाची घोषणा केली जाते.

राष्ट्रपतींना केली जाते शिफारीश

परिस्थिती जास्तच बिघडली तर युद्धाबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडल, तिन्ही दलाचे लष्करप्रमुख, गुप्तचर संस्था, परराष्ट्र मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय या सर्वांचा विचार घेऊन युद्धाचा निर्णय घेतला जातो. त्यानंतर हा निर्णय मंत्रिमंडळ तसेच पंतप्रधान राष्ट्रपतींना कळवतात. मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार नंतर अनुच्छेद 352 अंतर्गत राष्ट्रीय आणीबाणी लागू केली जाते. आणीबाणी देशातील काही निवडक भागांतही लावता येते. संसदेने मंजुरी दिल्यास आणीबाणी सहा महिन्यांसाठी वैध असते. त्यानंतर या आणीबाणीचा कालावधी वाढवताही येतो. सर्व गोष्टी सुरळीत झाल्यास राष्ट्रपती सरकारच्या सल्ल्यानुसार आणीबाणी मागे घेऊ शकते.

दरम्यान, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताचा आतापर्यंत चीन, पाकिस्तान यांच्याशी अनेकवेळा संघर्ष झालेला आहे. मात्र अद्याप भारताने औपचारिकपणे युद्धाची घोषणा केलेली नाही. सध्या मात्र परिस्थिती वेगळी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे यावेळी नेमकं काय होणार? याकडे