लाडकी बहीण ते बचेंगे तो कटेंगे… ‘या’ 5 मुद्द्यांमुळे महायुतीला मिळाला विजय; पहिलाचा मुद्दा गेमचेंजर ठरला...

महाराष्ट्र,मुंबई : महायुतीच्या या यशात एकनाथ शिंदे सरकारने आणलेल्या पाच योजनांचा मोठा वाटा आहे. त्यात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला राज्यातील जनतेने भरभरुन प्रतिसाद दिला आहे. राज्यातील लाडकी बहिणींनी महायुतीलाच मतदान केल्याचे दिसून येत आहे.

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठे यश मिळाले आहे. सर्व एक्झिट पोलचे निष्कर्ष खोटे ठरवत महायुतीने जोरदार मुसंडी मारली आहे. महायुतीच्या या यशात एकनाथ शिंदे सरकारने आणलेल्या पाच योजनांचा मोठा वाटा आहे. त्यात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला राज्यातील जनतेने भरभरुन प्रतिसाद दिला आहे. राज्यातील लाडकी बहिणींनी महायुतीलाच मतदान केल्याचे दिसून येत आहे. लोकसभा निवडणुकीतील ट्रेंड फिरवण्यात महायुती सरकारच्या पाच योजना कारणीभूत ठरल्या आहेत.

1.   मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना: मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना शिंदे सरकारने सुरु केली. मध्य प्रदेशमध्ये शिवराजसिंह चौहान यांनी ही योजना आणली होती. त्यामुळे मध्य प्रदेशात भाजपला मोठे यश मिळाले होते. त्याची पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात झाली. महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणी महायुतीच्या बाजूने राहिली.

2.   बटेंगे तो कटेंगे: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी महाराष्ट्रात झंझावत प्रचार केला. त्यावेळी बांगलादेशात हिंदूच्या झालेल्या परिस्थितीकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यांनी बटेंगे तो कटेंगे ही घोषणा दिला. या घोषणेला अजित पवार यांची राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या काही नेत्यांनी विरोध केला. परंतु यामुळे हिंदूंची मते एकटवली असल्याचे दिसत आहे.

3.   एक है तो सेफ है: योगी आदित्यनाथ यांच्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रात अनेक प्रचार सभा घेतल्या. या प्रचार सभेत त्यांनी योगी आदित्यानाथ यांच्या घोषणेत सुधारणा करुन नवीन घोषणा दिली. एक है तो सेफ है ही घोषणा त्यांनी दिली. त्यामुळे हिंदूंची मते एकटवली असल्याचे निकालाच्या कलावरुन दिसत आहे.

4.   मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना इंटर्नशिप योजना: शिंदे सरकारने गेल्या वर्षी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना इंटर्नशिप योजना आणली. त्यासाठी अर्थसंकल्पात 5,500 कोटींची तरतूद केली. या योजनेत बेरोजगार युवकांना कंपन्यांमध्ये रोजगार दिला गेला. त्यात बारावी पास उमेदवारास महिन्याला सहा हजार, आयटीआय उमेदवारास आठ हजार आणि पदवीधर उमेदवारास दहा हजार रुपये दिले. त्या योजनेचा फायदा महायुतीला झाला.

5.   अखिल भारतीय उलेमा बोर्डाचा फतवा: अखिल भारतीय उलेमा बोर्डाचा फतवा हा विषय शेवटच्या तीन, चार दिवसांत भाजपने चर्चेत आणला. त्यामुळे हिंदूंची मते एकटवली गेली. महाविकास आघाडी मुस्लिम लांगूल चालन करत असल्याचा संदेश देण्यात भाजप आणि शिंदेंची शिवसेना यशस्वी ठरली.