सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक आदेशानं दलित विद्यार्थ्यासाठी ‘IIT’चे दार खुले; नेमकं प्रकरण काय? कोण आहे अतुल कुमार?

भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने आपल्या विशेषाधिकारांचा वापर केल्याने एका दलित विद्यार्थ्याला आयआयटीमध्ये प्रवेश मिळाला आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने आपल्या विशेषाधिकारांचा वापर केल्याने एका दलित विद्यार्थ्याला आयआयटीमध्ये प्रवेश मिळाला आहे.

ग्रामीण भागात अशी अनेक मुले असतात, ज्यांच्याकडे गुणवत्ता तर असते; मात्र पैशांअभावी ती चांगले शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. अशाच एका प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (१ ऑक्टोबर) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने आपल्या विशेषाधिकारांचा वापर केल्याने एका दलित विद्यार्थ्याला आयआयटीमध्ये प्रवेश मिळाला आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात प्रथमच असा प्रसंग घडला आहे. केवळ १७,५०० रुपये वेळेत न भरल्यामुळे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) धनबादमध्ये इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग अभ्यासक्रमासाठी त्याचा प्रवेश नाकारण्यात आला होता. हे नेमके प्रकरण काय? सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले? कोण आहे अतुल कुमार? जाणून घेऊ.

कोण आहे अतुल कुमार?

अतुल कुमार हा उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर येथील दलित कुटुंबातून आलेला तरुण विद्यार्थी आहे. त्याने या वर्षी देशातील सर्वांत प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठीची अत्यंत कठीण प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण केली. १८ वर्षीय तरुण दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील असून, त्याचे वडील राजेंद्र कुमार हे रोजंदारीवर काम करतात आणि रोज ४५० रुपये कमावतात. राजेंद्र यांच्या चार मुलांपैकी अतुल हा सर्वांत धाकटा असून, सर्व मुले शैक्षणिकदृष्ट्या उत्कृष्ट आहेत. आयआयटी धनबादच्या इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग कोर्ससाठी प्रवेश मिळविण्याकरिता अतुलच्या वडिलांनी १७,५०० रुपये शुल्काची व्यवस्था केली होती. मात्र, जोवर तो हे प्रवेश शुल्क भरायला गेला, तोवर पोर्टलच्या सर्व्हरने प्रतिसाद देणे बंद केले होते. केवळ चार सेकंद आधी पोर्टल बंद झाले होते.

त्यानंतर कुमारने पहिल्यांदा राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे धाव घेतली. मात्र आयोगाने त्याला मदत करण्यास नकार दिला. त्याने झारखंड राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाशी संपर्क साधला. कारण- त्याने झारखंड केंद्रातून संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) दिली होती. आयआयटी मद्रासने यावेळी जेईईचे व्यवस्थापन केल्यामुळे विधी सेवा संस्थेने त्याला मद्रास उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला. उच्च न्यायालयाने मात्र कुमार यांनी मागितलेल्या दिलाशाबाबत हे त्यांचे अधिकार क्षेत्र नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर अतुल कुमारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला व मनोज मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने २५ सप्टेंबर रोजी आयआयटी मद्रास येथील संयुक्त जागावाटप प्राधिकरणाला नोटीस जारी केली. सोमवारी आयआयटी प्राधिकरणातर्फे हजर झालेल्या वकिलांनी सांगितले की, कुमारला मॉक इंटरव्ह्यूच्या तारखेलाच आवश्यक शुल्काबद्दल माहिती देण्यात आली होती. २४ जून रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत शुल्क जमा करण्याची अंतिम मुदत असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

“पालकांनी ४.४५ वाजेपर्यंत निधीची व्यवस्था केली. याचिकाकर्त्याने नमूद केले की, त्याने पोर्टलवर ४.४५ वाजता लॉग इन केले होते. त्यानंतर पोर्टल ५ वाजता बंद झाले होते आणि शुल्क जमा करण्याची प्रक्रिया झाली नाही,” असे वकिलांनी सांगितले. न्यायमूर्ती पार्डीवाला वकिलांना म्हणाले, “तुम्ही इतका विरोध का करीत आहात? काही करता येईल का ते बघायला हवे.” कुमारच्या वकिलाने खंडपीठाला सांगितले की, प्रवेश मिळविण्याची ही शेवटची संधी आहे. कारण फक्त दोन प्रयत्नांनाच परवानगी आहे. डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले, “तो खूप हुशार विद्यार्थी आहे. त्याच्या लॉग शीट्स पाहा. तो प्रवेशप्रक्रियेत हलगर्जी करेल, असे शक्य नाही. शुल्क भरण्यास उशीर झाला. त्याला एकमेव कारण म्हणजे १७,५०० रुपये वेळेत जमवू न शकणे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश या नात्याने, हे सुनिश्चित केले गेले पाहिजे की, प्रवेशासाठी पैसे नसल्याने कोणत्याही मुलाने प्रवेश गमावू नये.

“तो झारखंड विधी सेवा प्राधिकरणाकडे गेला. त्यानंतर उच्च न्यायालयात गेला. तो एक दलित मुलगा आहे आणि त्याला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणापर्यंत धावायला लावले जात आहे,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे. “हुशार विद्यार्थ्याला डावलले जाऊ नये, असे आमचे मत आहे. त्याला आयआयटी धनबादमध्ये प्रवेश देण्यात यावा, असे निर्देश आम्ही देत आहोत,” असे खंडपीठाने पुढे सांगितले. याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले की, कुमारचे वडील रोज ४५० रुपये कमावतात. १७,५०० रुपयांची व्यवस्था करणे ही मोठी गोष्ट आहे. त्यांनी गावकऱ्यांकडून पैसे गोळा केले. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम १४२ अंतर्गत आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून आयआयटी धनबादला त्याच बॅचमध्ये अतुल कुमारला प्रवेश देण्यास सांगितले.

 

 ‘दी इंडियन एक्सप्रेस’नुसार वरिष्ठ वकिलांनी त्याचे प्रवेश शुल्क भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुनावणीनंतर कुमार म्हणाला, “माझे आयुष्य आता पुन्हा रुळावर आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा मला आनंद झाला आहे.” अमित कुमारचे वडील म्हणाले, “या आनंदाचे वर्णन करण्यासाठी माझ्याकडे शब्द नाहीत. माझा आनंद मी एक टक्काही व्यक्त करू शकत नाही. प्रत्येक जण आनंदित आहे,” असे ‘आउटलेट’च्या वृत्तात सांगण्यात आले आहे.