राहुल गांधी यांनी थेट मुद्द्यालाच हात घातला, कोल्हापूरच्या सभेत तीन मोठ्या घोषणा; विधानसभेच्या तोंडावर गणित बदलणार?

महाराष्ट्र:  जनगणना हा हिंदुस्थानचा एक्सरे आहे. आम्हाला माहीत आहे की मार लागलाय. पण मार किती लागलाय माहीत नाही. नेमकं काय होतंय हे आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. त्याचा आम्ही एक्सरे करणार आहोत. जातीनिहाय जनगणना आणि आरक्षणाची मर्यादा आम्ही वाढवणार.

जातीनिहाय जनगणना हा हिंदुस्थानचा एक्सरे आहे. आम्हाला माहीत आहे की मार लागलाय. पण मार किती लागलाय माहीत नाही. नेमकं काय होतंय हे आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. त्याचा आम्ही एक्सरे करणार आहोत. जातीनिहाय जनगणना आणि आरक्षणाची मर्यादा आम्ही वाढवणारच, राज्यसभा आणि लोकसभेत आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा आणि जातिनिहाय जनगणनेचा प्रस्ताव मंजूर करून घेणार, असं काँग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणाले. मोदी असो की भाजप कोणीही रोखू शकणार नाही. या दोन गोष्टी केल्यावरच खरं राजकारण सुरू होईल. जातीनिहाय जनगणना सुरू झाली तर सर्व डेटा आपल्या हाती असेल, असंही त्यांनी नमूद केलं. कोल्हापूरमध्ये बोलत असताना त्यांनी तीन मोठ्या घोषणा केल्या.

आरक्षणाच्या मुद्यावरून सध्या राज्यात राजकारण तापलेलं आहे. त्यातच विधानसभा निवडणुका आता अगदी तोंडावर आलेल्या असताना हा मुद्दा आणखीनच पेटण्याची शक्यता आहे. याच पार्श्वभूमीवर राजकीय नेत्यांकडून विविध विधाने करण्यात येत आहेत. काल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीही आरक्षणाबद्दल महत्वाचं विधान केलं .   ‘ आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून 75 टक्क्यांवर न्या’ असं शरद पवार काल  म्हणाले होते. तर आज कोल्हापूर दौऱ्यावर असलेले काँग्रसचे वरिष्ठ नेते राहुल गांधी यांनीही या मुद्याला हात घातला.

आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा हटवणार , जातीनिहाय जनगणना करणार आणि सोशिओ इकॅानॅामिक सर्व्हे करणार अशा तीन घोषणा राहुल गांधी यांनी कोल्हापुरातील संविधान सन्मान संमेलनात केल्या.

आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा बदलणार

पहिल्यांदा आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा काँग्रेस आणि इंडिया आघाडी बदलणार. आम्ही अशीच आश्वासन देत नाही तर आम्ही जे बोलतो ते करतोच.  दुसरा उपाय , जो मला क्रांतिकारी उपाय वाटतो, तो म्हणजे जातीनिहाय जनगणना. देशात ओबीसी किती आहेत, हे कुणाला माहीत नाही.  लीगली कुणाला माहीत नाही. जातीगणनेनंतर अधिकृत माहिती मिळेल. जातीनिहाय जनगणनेबद्दल बोलतो तेव्हा दोन गोष्टी जोडल्या जातात. कुणाची किती लोकसंख्या आणि या वेगवेगळ्या वर्गाची भारताच्या आर्थिक सिस्टिममध्ये किती पकड आहे?, त्यांच्या हातात किती पैसा आहे ?

दलितांच्या हातात किती पैसा आहे?, आदिवासींच्या हातात किती पैसा आहे. ओबीसींच्या हातात किती पैसा आहे. सोशो इकोनॉमिक सर्व्हेतून हिंदुस्थानच्या विविध संस्थेत हा वर्ग किती आहे?, याची माहिती मिळणार आहे. त्यामुळेच आम्हाला सोशो इकोनॉमिक सर्व्हे करायचा आहे.  मीडिया, न्यायालय, नोकरशाहीत किती दलित, ओबीसी आदिवासी आहेत? कोण किती बजेट सांभाळत आहे?

एखाद्याला मार लागला आणि डॉक्टरांनी एक्सरे करायला सांगितलं तर आपण करतो. जातीनिहाय जनगणना हा हिंदुस्थानचा एक्सरे आहे. आम्हाला माहीत आहे की मार लागलाय. पण मार किती लागलाय माहीत नाही. नेमकं काय होतंय हे आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. त्याचा आम्ही एक्सरे करणार आहोत.

त्यांना सत्य लपवायचं आहे

आम्ही जातिनिहाय जनगणनेवर बोललो तर भाजप आणि संघ विरोध करतो. एक्सरे काढला तर तुम्हाला अडचण काय ? त्यांचा विरोध यासाठी आहे की त्यांना सत्य लपवायचं आहे. देशातील 90टक्के लोकांना देशाची संपत्ती, सिस्टिम कुणाच्या किती हातात आहे हे लोकांना कळू नये असं त्यांना वाटतं.

मोदी असो की भाजप रोखू शकणार नाही

जातीनिहाय जनगणना आणि आरक्षणाची मर्यादा आम्ही वाढवणारच राज्य सभा आणि लोकसभेत मंजूर करून घेणार. आम्ही कायदा करणार. मोदी असो की भाजप कोणीही रोखू शकणार नाही. या दोन गोष्टी केल्यावरच खरं राजकारण सुरू होईल. जातीनिहाय जनगणना सुरू झाली तर सर्व डेटा आपल्या हाती असेल.

भाजप आणि संघाने सर्व रस्ते बंद केले आहेत. आपल्याला रस्ते उघडायचं आहे, संविधानाचं संरक्षण करायंच आहे. संविधान गेलं तर सर्व गेलं. मोदी आधी 400 पार म्हणत होते, हसत होते. 56इंचाची छाती होती. त्यानंतर देशातील जनतेने एक शब्दही नही सांगता, संविधानाला तुम्ही हात लावला तर बघा काय होतं. जेव्हा मोदींनी संविधान डोक्याला लावलं ते सर्वांना आवडलं. पण त्यांना डोक्याला लावावं लागलं. ते संविधान मानत नाही. जनतेच्या शक्तीपुढे ते झुकले.